संगठन द्वारा जिला प्रशासन, पंचायतों, स्कूलों और धर्मगुरुओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों, पंचायतों और गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई है। खासकर अक्षय तृतीया जैसे संवेदनशील अवसरों पर विशेष अभियान चलाकर बाल विवाह की घटनाओं पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि , देश के 250 से अधिक नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क का सहयोगी संगठन है, जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है।
संगठन के परियोजना समन्वयक उमेश कुमार ने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन की आड़ में बाल विवाह जैसे अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रशासन और सामाजिक संगठनों की सतर्कता के कारण अब इस दिन होने वाले बाल विवाहों में काफी कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करना अभी भी जरूरी है।
उन्होंने जानकारी दी कि कुछ वर्ष पूर्व तक लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि नाबालिग बच्चों की शादी के तहत दंडनीय अपराध है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार से बाल विवाह में शामिल होने या सहयोग देने पर दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसमें बाराती, लड़की पक्ष, कैटरर, डेकोरेटर, हलवाई, बैंड-बाजा संचालक, मैरेज हॉल मालिक तथा विवाह संपन्न कराने वाले पंडित या मौलवी तक को दोषी माना जा सकता है।
उमेश कुमार ने बताया कि जागरूकता अभियानों के कारण अब लोगों में समझ बढ़ी है और वे स्वयं बाल विवाह की सूचना प्रशासन को दे रहे हैं, जिससे समय रहते कार्रवाई संभव हो पा रही है। इसे एक सकारात्मक बदलाव बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2030 से पहले ही जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
बताया गया कि नेटवर्क देश के 450 से अधिक जिलों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है और अब तक पांच लाख से अधिक बाल विवाह रोकने में सफल रहा है।