जिलाधिकारी ने मुख्यालय पटना से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग, माननीय न्यायालय से संबंधित मामलों, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS), आंगनबाड़ी केंद्र, जेपी सम्मान, कब्रिस्तान घेराबंदी, कला-संस्कृति विभाग, जिला स्थापना, राशन कार्ड, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जनगणना 2027, सहयोग शिविर की तैयारी, सामाजिक सुरक्षा एवं CPGRAMS से प्राप्त परिवादों की गहन समीक्षा की गई। अधिकांश कार्यों की प्रगति संतोषजनक पाई गई।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण पत्रों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें तथा न्यायालय से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा के भीतर पूरा करें। साथ ही राजस्व एवं RTPS से जुड़ी सेवाओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।बैठक में “सबका सम्मान, जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्राप्त आवेदनों के शत-प्रतिशत निष्पादन का निर्देश दिया गया। सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे पर विशेष बल दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के दौरान पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं नगर निगम को निर्देश दिया गया कि माइक्रो प्लान के अनुसार वार्ड स्तर पर जीवन प्रमाणीकरण अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। साथ ही मृत पेंशनधारियों को चिन्हित कर रिकॉर्ड अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए।अंत में जिलाधिकारी ने पुनः दोहराया कि “सबका सम्मान, जीवन आसान” के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।